रांची: नवगठित झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने विशेष बातचीत में कहा कि जो जिम्मेदारियां झारखंड की गठबंधन सरकार के द्वारा दी गई है उसके लिए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और खासकर हमारे झारखंड प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम , झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर का हम आभार व्यक्त करते हैं । अल्पसंख्यक आयोग मे सरकार द्वारा जो जिम्मेदारियां मिली है उसे ईमानदारी से पूरा करेंगे ।अल्पसंख्यकों के जनमुद्दों ,आयोग के कार्य योजना जो भी है उसे अल्पसंख्यकों तक पहुंचाना हमारा फोकस होगा।सुदूर इलाके जंगल, पहाड़ों पर या पूरे झारखंड में रहने वाले अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय और नाइंसाफि हो रही हो तो आयोग हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा उनके साथ कोई भेदभाव या न्याय नहीं होने दिया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए के हित में जो भी कार्य योजना लाई जा रही है उसका अक्षरश पालन किया जाएगा । 4 साल से आयोग का गठन नहीं होने से आयोग खाली रहा बहुत से वैसे कार्यक्रम जो केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से आते हैं उसे हम लोग ऐसे गति से काम करेंगे कि जो पिछले 4 सालों से नहीं हुआ है उसे काम को मेकअप करने का कोशिश आयोग करेगी ।जिससे लोगों को आयोग और गठबंधन सरकार का अच्छा संदेश जा सके। शमशेर आलम ने मॉब लिंचिंग पर कहा कि देश की यह एक बड़ी समस्या बन चुकी है ।खासकर झारखंड के पूर्ववर्ती सरकारों के समय में यह एक विकराल रूप धारण कर चुका था। हम कर सकते हैं कि हमारी सरकार काफी गंभीरता से ली है और मॉब लिंचिंग मामले में झारखंड सरकार ने इसको लेकर विधानसभा ने एक बिल पास किया लेकिन किसी कारणवश से यह नामंजूर कर दिया गया। दोबारा झारखंड सरकार इस बिल को विधानसभा में पेश कर मॉब लिंचिंग पर कानून लागू करेगी।झारखंड सरकार का पूरा प्रयास है कि मोब लिंचिंग में जो भी दोषी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले और मोब लिंचिंग से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और नौकरी मिले इस पर हमारे अल्पसंख्यक आयोग का पूरा जोर रहेगा । उन्होंने कहा अल्पसंख्यक आयोग देर आया लेकिन दुरुस्त आया। हमारे आयोग की जो टीम है उसमें अधिकतर लोग अल्पसंख्यक मामलों के जानकार हैं यह टीम पिछले सभी अल्पसंख्यक आयोग से अच्छा काम कर करेगी