रांची: राजधानी रांची के अशोक नगर रोड नंबर-1 में पत्रकार सैयद शरीफ इब्राहिम और रेल DIG प्रियदर्शी आलोक के बीच रास्ते को लेकर चल रहा विवाद अब प्रशासनिक जांच के दायरे में आ गया है। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद गुरुवार को चार सदस्यीय जांच टीम अशोक नगर पहुंची और विवादित रास्ते का स्थल निरीक्षण किया। टीम ने रास्ते की वास्तविक स्थिति, मुख्य गेट और कथित तौर पर ईंटें रखकर आवागमन बाधित किए जाने से जुड़े तथ्यों की जांच की।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद गठित हुई जांच टीम
रांची सदर SDM के निर्देश पर कार्यपालक दंडाधिकारी जफर हसनात के नेतृत्व में चार सदस्यीय जांच टीम गठित की गई है। टीम में अरगोड़ा के अंचलाधिकारी सुदीप, अरगोड़ा थाना प्रभारी और संबंधित कर्मचारी शामिल हैं। जांच टीम ने मौके पर पहुंचकर रास्ते से जुड़े दस्तावेजों और मौजूदा स्थिति का जायजा लिया।
हाईकोर्ट ने SDM को उचित कार्रवाई की दी छूट
दरअसल, पत्रकार सैयद शरीफ इब्राहिम ने अपने घर का रास्ता रोके जाने के आरोप को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका WP(Cr.) 671/2026 दायर की थी। मामले की सुनवाई के दौरान 6 नवंबर 2026 को हाईकोर्ट ने रांची सदर SDM को निर्देश दिया था कि यदि जांच में आवागमन का रास्ता बंद पाया जाता है, तो उसे खुलवाने और आवागमन सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक एवं उचित कदम उठाए जा सकते हैं।
हाईकोर्ट के इसी निर्देश के बाद पत्रकार ने SDM को आवेदन देकर निष्पक्ष जांच कराने और रास्ते से अवरोध हटवाने की मांग की थी।
1991 के स्वीकृत नक्शे में 12 फीट के रास्ते का दावा
पत्रकार सैयद शरीफ इब्राहिम का कहना है कि उनका परिवार वर्ष 1963 से अशोक नगर में रह रहा है। वर्ष 1991 में उनके मकान का नक्शा RRDA से स्वीकृत कराया गया था। उनके मुताबिक, स्वीकृत नक्शे में अशोक नगर रोड नंबर-1 की 40 फीट चौड़ी सड़क से उनके मकान तक पहुंचने के लिए 12 फीट का रास्ता दर्शाया गया है।पत्रकार का आरोप है कि रेल DIG प्रियदर्शी आलोक और अशोक नगर सर्विसेज हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी जिस रास्ते को उनके घर तक पहुंचने का वैकल्पिक मार्ग बता रहे हैं, वह नजमा खातून की निजी जमीन है। उनका कहना है कि उस जमीन से आवागमन का उनके परिवार को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। इस संबंध में उन्होंने जमीन की रजिस्ट्री, रजिस्टर-2 और लगान रसीद की जांच कराने की मांग की है।
मुख्य गेट पर ईंटें रखने और जवानों की तैनाती का आरोप
पत्रकार ने आरोप लगाया है कि उनके घर के मुख्य गेट पर ईंटें रखकर रास्ता बंद कर दिया गया है और वहां जवानों की तैनाती की गई है। इससे परिवार के सदस्यों को बच्चों को स्कूल भेजने, अस्पताल जाने और रोजमर्रा के जरूरी कामों के लिए भी परेशानी हो रही है।उनके मुताबिक, नजमा खातून ने अपनी निजी जमीन पर बने शेड वाले गेट से कुछ शर्तों और निर्धारित समय के अनुसार अस्थायी रूप से आवागमन की अनुमति दी है। पत्रकार का दावा है कि परिवार के लोगों को पैदल आने-जाने और दोपहिया वाहन निकालने के लिए भी बार-बार अनुरोध करना पड़ता है।
पड़ोसियों ने भी उठाए सवाल
इस रास्ता विवाद को लेकर आसपास के कुछ पड़ोसियों ने भी नाराजगी जताई है। स्थानीय लोगों ने आवागमन में हो रही परेशानी और एक पुलिस अधिकारी के पद एवं वर्दी के कथित प्रभाव को लेकर सवाल उठाए हैं।
वहीं, पत्रकार ने SDM न्यायालय में लंबित वाद संख्या M-2842/2026 में पहले से जारी यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के कथित उल्लंघन की भी जांच करने की मांग की है।अब प्रशासनिक जांच पर टिकी निगाहें
फिलहाल चार सदस्यीय टीम द्वारा किए गए स्थल निरीक्षण और दस्तावेजों की जांच के बाद प्रशासन क्या निष्कर्ष निकालता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। जांच में यदि आवागमन का रास्ता बंद पाया जाता है, तो हाईकोर्ट के निर्देश के अनुरूप प्रशासन उचित कार्रवाई कर सकता है।
अब देखना होगा कि जांच रिपोर्ट में रास्ते की वास्तविक स्थिति क्या सामने आती है और पत्रकार के परिवार को आवागमन की समस्या से कब तक राहत मिलती है।
