वैश्य मोर्चा का विधानसभा के समक्ष त्राहिमाम धारणा 27% आरक्षण पिछड़ा का संवैधानिक अधिकार है महेश्वर साहू

Spread the love

आज 3 अगस्त को झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा के तत्वावधान में ओबीसी को 27% आरक्षण देने, आरक्षण से वंचित जिलों में आरक्षण देने, जाति आधारित जनगणना कराने, वैश्य आयोग का गठन, छोटे व्यवसायियों के 10 लाख रु. तक की ऋण माफी, वैश्य समाज पर हो रहे हमले, शोषण-दमन, हत्या, रंगदारी के खिलाफ विधानसभा भवन (कुट्टे ग्राम मैदान) के समक्ष एक दिवसीय ‘त्राहिमाम धरना’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस धरना में विभिन्न जिलों से आये वैश्य मोर्चा के केंद्रीय पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यकर्ता शामिल हुए. इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कार्यकारी अध्यक्ष हीरानाथ साहु एवं संचालन उप-प्रधान महासचिव इंदुभूषण गुप्ता ने किया. जबकि वैश्य मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहु मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे. धरना में उपस्थित लोग अपनी मांगों के समर्थन में खूब नारेबाजी की.
इस अवसर पर धरना को संबोधित करते हुए केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहु ने कहा कि झारखंड में पिछड़ों के साथ धोखा किया जा रहा है. हमारी नौकरियों को किसी और को दे दिया जा रहा है. ओबीसी के छात्रों को उच्च स्तरीय शिक्षा में सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है. सरकार को समझना चाहिए कि ओबीसी को 27% आरक्षण से वंचित करना डॉ. भीमराव अंबेडकर के संविधान की अवहेलना करना है. जब तक ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं मिल जाता है, वैश्य मोर्चा लड़ाई जारी रखेगी.
झारखंड आंदोलनकारी श्रीमती रेखा मंडल ने कहा कि वैश्य समाज के लोगों ने भी अलग राज्य की लड़ाई में अपना योगदान दिया है, फिर भी वैश्य एवं पिछड़ी जाति के लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है. हम चुपचाप नहीं देख सकते हैं
मोर्चा के केंद्रीय महासचिव हरिनाथ साहू ने कहा पिछड़े व वैश्य समाज का 27% आरक्षण की मांग कोई नया विषय नहीं हमारा संवैधानिक अधिकार है, जिसे हर हाल में लिया जाएगा। आरक्षण के साथ खिलवाड़ और वैश्य आयोग का गठन नहीं होना वैश्य नेताओं का निहित स्वार्थ के लिए राजनीतिक दलों का चाटुकारिता को दर्शाता है।
अपने अध्यक्षीय भाषण में हीरानाथ साहु ने कहा कि हम लोग वैश्य एवं पिछड़ों को लाभ दिलाने के लिए अलग राज्य की लड़ाई लड़े थे, लेकिन हमारा ही हक अधिकार छीना जा रहा है. इसे कदापि बर्दास्त नहीं किया जायेगा.
धरना के अंत में एक प्रस्ताव पारित कर मुख्यमंत्री एवं राज्य सरकार से मांग की गई कि विधानसभा सत्र में ही ओबीसी को 27% आरक्षण देने, वंचित जिलों में भी आरक्षण देने, जाति आधारित जनगणना कराने, वैश्य आयोग का गठन, छोटे दुकानदारों की 10 लाख रु. तक की ऋण माफी, वैश्य समाज के हत्यारों, शोषकों पर कठोर कार्रवाई की जाए.
इस कार्यक्रम में वरीय उपाध्यक्ष संजीव चौधरी, अश्विनी साहु, केंद्रीय उपाध्यक्ष सहदेव चौधरी, प्रधान महासचिव बीरेन्द्र कुमार, केंद्रीय महासचिव रोहित शारदा, कपिल प्रसाद साहु, दिनेश्वर मंडल, हरिनाथ साहु, केंद्रीय सचिव रमाशंकर राजन, गुड्डू साहा, केंद्रीय संगठन सचिव अनिल वैश्य, केंद्रीय सदस्य नरेश साहु, कृष्णा साहु, जिला अध्यक्ष शैलेन मंडल (धनबाद), महिला मोर्चा अध्यक्ष रेणू देवी, कार्यकारी अध्यक्ष नम्रता सोनी, महासचिव पूनम जायसवाल, युवा मोर्चा अध्यक्ष हलधर साहु, मुकेश शर्मा आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *