आईटी सचिव विप्रा भाल ने जारी किया गाइडलाइन, सभी विभागों व डीसी को लिखा पत्र
रांची : झारखंड सरकार ने राज्य सरकार से जुड़ी प्रत्येक खबरों पर नजर रखने के लिए प्रिंट मीडिया मॉनिटरिंग पोर्टल को लॉन्च किया है. इसके अंतर्गत अगर अब समाचार पत्रों, ई-पेपर, वेबसाइट इत्यादि में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से संबंधित प्रकाशित वैसी खबरें जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है, इसकी सत्यता की जांच की जायेगी. अगर खबर सत्य आधारित होगी तो त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई की जायेगी और इसका एटीआर भी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को सौंपा जायेगा. वहीं, अगर खबरें भ्रामक, फेक या सत्यता से परे होगा तो अखबारों, पोर्टल इत्यादि को खंडन छापना होगा. खंडन प्रतिवेदन संबंधित विभाग तैयार करेंगे और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को भेजेंगे. सूचना जनसंपर्क विभाग की यह जिम्मेदारी होगी कि वे संबंधित अखबारों-पोर्टल इत्यादि में खंडन प्रकाशित करायें. निराकरण, अनुपालन प्रतिवेदन इत्यादि सारी प्रक्रिया सात से 15 दिनों के अंदर करके पोर्टल में अपलोड किया जायेगा. झारखंड सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं ई-गर्वनेंस विभाग के सचिव विप्रा भाल ने इस आशय की जानकारी सभी विभागों के प्रधान सचिव, सचिव व विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों को दी है और प्रिंट मीडिया मॉनटरिंग पोर्टल से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किया है. राज्य स्तर से जुड़ी खबरों व जिला स्तर की खबरों को पोर्टल के माध्यम से जांच के लिए अलग-अलग दिशा-निर्देश दिए गये हैं. सभी विभागों को कहा गया कि इस कार्य के लिए एक नोडल पदाधिकारी को नियुक्त करें ओर लॉगिन- पासवर्ड उसका तैयार करें. आईटी विभाग को इसका प्रतिवेदन देने को कहा गया है. मीडिया में प्रकाशित खबरों की विस्तृत जानकारी विभागों को पोर्टल में देनी होगी. इससे संबंधित स्रोत न्यूजपेपर क्लीपिंग, ई-पेपर, वेबसाइट यूआरएल इत्यादि अंकित करना अनिवार्य किया गया है. पोर्टल पर इमेज, ऑडियो, वीडियो अथवा डॉक्यूमेंट अपलोड किया जायेगा. यदि कोई खबर अतिमहत्वपूर्ण है तो उसमें हाई इम्पैक्ट डालना अनिवार्य किया गया है. खबरों को संबंधित विभाग, निदेशालय, एजेंसी जिला इत्यादि को दिया जायेगा. खबरों की सत्यता की जांच कर उस पर त्वरित कार्रवाई की जायेगी, गलत खबरों पर संबंधित अखबारों, पोर्टल इत्यादि से संपर्क कर खंडन छपवाया जायेगा.