रांची : झारखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमिटी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष मंजूर अंसारी की अध्यक्षता में कांग्रेस भवन रांची में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक सम्मपन हुई बैठक में बतौर मुख्यअतिथि के रूप में झारखण्ड प्रभारी जनाब उमैर खान उपस्थित हुए। कार्यसमिति की बैठक में निम्न प्रस्तावों पर विचार विमार्श किया गया। 10 जून 2022 को मेन रोड रांची में पुलिस के द्वारा गोली कांड में मारे गए मुदस्सिर एवं साहिल के परिवार को मुआवजा सरकार दे एवं पुलिस द्वारा झूठे मुकदमे में फँसाये गए मुसलमान नौजवानों पर से मुकदमों को सरकार वापस ले। झारखंड के मुसलमानों के कल्याण हेतु अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम ,उर्दू अकादमी, सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड ,मदरसा बोर्ड का गठन अविलम्ब किया जाए। झारखंड में बुनकरों के कामों को बढ़ावा देने लिए एवं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए बुनकर आयोग का गठन किया जाए।
जेटेट उत्तीर्ण उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की जाए एवं जेटेट परीक्षा आयोजित की जाए।उर्दू प्राथमिक विद्यालयों को भी मध्य एंव माध्यमिक विद्यालयों में उत्क्रमित किया जाए एवं सभी स्वीकृत पदों पर शिक्षको को पदस्थापित किया जाय।
झारखंड के प्रत्येक जिला अल्पसंख्यक छात्रावास जो जर्जरावस्था में है उनकी मरम्मती, चहारदीवारी एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। रांची के कांटाटोली में स्थित बी.एम.सी छात्रावास जर्जर स्थिति में है तथा अतिक्रमण किया जा रहा है। अतः इसमें सुधार हेतू त्वरित कार्यवाई किया जाय। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के अल्पसंख्यक स्टेटस घोषित करने की प्रक्रिया को सरल और ससमय एवं मान्यता प्रदान करने में पार्दर्शिता और इसे सुगम किया जाए। मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के शैक्षणिक गैर शैक्षणिक कर्मचारियों का वेतन भुगतान यथासमय किया जाए।
झारखंड के अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में स्नातक स्तरीय प्रवेश महाविद्यालय स्तर पर ही होता रहा है परन्तु इस वर्ष से विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के चांसलर पोर्टल से प्रवेश लेना अनिवार्य किया जा रहा है जो अल्पसंख्यक महाविद्यालयों को प्राप्त अल्पसंख्यक स्टेटस पर हस्तक्षेप है और भारतीय संविधान की आर्टिकल 29 एवं 30(1) में अल्पसंख्यकों को प्राप्त अधिकार का हनन भी है। अतः पूर्व की भांति अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया जारी रखा जाय।
उच्च प्रतियोगी परीक्षा यूपीएससी,जेपीएससी, रेलवे, बैंकिंग और जेएसएससी जैसी परिक्षाओं के लिए अल्पसंख्यक समुदायों के लिए आवश्यक कोचिंग सेंटर की व्यवस्था की जाए।केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व में मौलाना आजाद फाउंडेशन द्वारा अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए विशेष फेलोशिप दी जाती थी इसी तर्ज पर झारखंड में अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा हेतु विशेष शेख भिखारी फेलोशिप प्रदान किया जाए। राज्य के अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में पूर्व की ही भांति प्रवेश लेने की की प्रक्रिया जारी रखा जाए।झारखण्ड में जेएमएम एवं कांग्रेस से ईसाई समुदाय से कई विधायक हैं परन्तु केबिनेट में कोई जगह नहीं दी गयी है।बोकरो जिलार्न्तगत 1984 में सिख दंगा हुआ था परन्तु किसी को मुआवजा नहीं दिया गया। आयोग में संचिका लटकी पड़ी है।
गैर अल्पसंख्यक विद्यालयों में जनजातिये शिक्षकों की बहाली तो रही है, परन्तु अल्पसंख्यक विद्यालयों में नहीं हो रही है। धर्मान्तरण के नामपर ईसाइयों फादरांे को बन्धक बनाकर गलत रूप से जेलों में डाला जा रहा है।
बैठक में प्रदेश संगठन महासचिव अख्तर अली महानगर अध्यक्ष हुसैन खान,ग्रामीण अध्यक्ष शमीम अख्तर, प्रदेश उपाध्यक्ष जॉन दिलीप तिग्गा, अब्दुल करीम अंसारी, महमूद अली, सगीर अंसारी, सोहराब अंसारी, गुलाम रब्बानी, तौकिरअख्तर,गुलाम जावेद मोहम्मद सलीम , जैतून जॉन,कुमुदिनी प्रभावती,विकास जैन, रवेल लकड़ा, ज़मीर खान, असलम अहमद, तनवीर खान, अरसदुल कादरी,रुस्तम अली,मुसर्रत जबीं , शहनाज़ खातून, मरगूब आलम, अहमद राजा नूरी, खालिद खान संतोष सरदार, जाहिर अंसारी, शहीद राजा, अरशद वहाबी,नूर अहमद, साजीद खान, और अल्पसंख्यक के कांग्रेसजन शामिल रहें।
